Foreign Trade Policy : नई व्यापार नीति क्या है?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में भारत के लिए नयी विदेश व्यापार नीति घोषित की है, जो एक अप्रैल 2023 से लागू हो गयी है। विदेश व्यापार नीति भारत के विदेश व्यापार और निवेश के निर्देशक होती है और इसमें भारत की विदेश नीति, विदेश संबंधी निवेश नीति, आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट और विदेश से निवेश आदि के बारे में निर्देश होते हैं।

काफी समय से विदेश व्यापार नीति 2015 को संशोधित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी, इसलिए सरकार ने कई बैठकों का आयोजन किया ताकि इसे Update और upgrade किया जा सके। नई नीति में उन सभी मुद्दों पर विचार किया गया जो अभी भारतीय विदेश व्यापार और निवेश में दोषपूर्ण साबित हो रहे हैं और उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया जो नए विकास के द्वार हो सकते हैं।

इसलिए, वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 लॉन्च की, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुई। जिसका मुख्य उदेश्य निर्यात के हर अवसर हर हाल पूरा किया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

नीति का मुख्य दृष्टिकोण इन 4 स्तंभों पर आधारित है:

1. छूट के लिए प्रोत्साहन
2. सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन – निर्यातक, राज्य, जिले, भारतीय मिशन
3. व्यापार करने में आसानी, लेनदेन लागत में कमी और ई-पहल और
4. उभरते क्षेत्र – ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में विकासशील जिले और स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना।
5. विदेश व्यापार नीति एक नीति निर्यातकों के साथ ‘विश्वास’ और ‘साझेदारी’ के सिद्धांतों पर आधारित है।

Foreign Trade Policy महत्वपूर्ण विशेषताएं –

प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग और स्वचालन –

1. एफटीपी 2015 के तहत अग्रिम प्राधिकरण, ईपीसीजी आदि जैसी कुछ चल रही योजनाओं की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए- 20, उन्हें निर्यातकों की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सक्षमता के साथ जारी रखा जाएगा।
2. एफ़टीपी 2023 कागज़ रहित, ऑनलाइन वातावरण में कार्यान्वयन तंत्र को संहिताबद्ध करता है, जो पहले ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ पहलों पर आधारित है।
3. शुल्क संरचनाओं में कमी और आईटी-आधारित योजनाओं से एमएसएमई और अन्य के लिए निर्यात लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा
4. मैन्युअल इंटरफ़ेस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट योजनाओं को अब नियम-आधारित आईटी सिस्टम वातावरण में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

निर्यात उत्कृष्टता के शहर –

1. मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी नाम के चार नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस (टीईई) के रूप में नामित किया गया है।
2. टीईई के पास एमएआई योजना के तहत निर्यात प्रोत्साहन निधियों तक प्राथमिकता पहुंच होगी और ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात पूर्ति के लिए सामान्य सेवा प्रदाता (सीएसपी) लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
3. इस जोड़ से हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

निर्यातकों की मान्यता –

1. निर्यात प्रदर्शन के आधार पर ‘स्थिति’ के साथ मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्म अब सर्वोत्तम-प्रयास के आधार पर क्षमता निर्माण पहलों में भागीदार होंगी।
2. ‘ईच वन टीच वन‘ पहल की तरह, 2-स्टार और उससे ऊपर की स्थिति धारकों को रुचि रखने वाले व्यक्तियों को मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
3. इससे भारत को 2030 से पहले 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की सेवा करने में सक्षम एक कुशल जनशक्ति पूल बनाने में मदद मिलेगी।
4. अधिक निर्यात करने वाली फर्मों को 4 और 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए स्थिति पहचान मानदंडों को फिर से कैलिब्रेट किया गया है, जिससे निर्यात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग के अवसर पैदा हुए हैं।

जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना

1. एफटीपी का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करना और जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने और जमीनी व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए जिलों को निर्यात हब (डीईएच) पहल के रूप में आगे ले जाना है।
2. जिला स्तर पर निर्यात योग्य उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने और चिंताओं को हल करने का प्रयास एक संस्थागत तंत्र – क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति के माध्यम से किया जाएगा।
3. प्रत्येक के लिए जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना तैयार की जाएगी।
4. चिन्हित उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला विशिष्ट रणनीति की रूपरेखा तैयार करना।

स्कोमेट नीति को कारगर बनाना –

1. हितधारकों के बीच स्कोमेट (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी) की व्यापक पहुंच और समझ है, और भारत द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए नीति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।
2. भारत में एक मजबूत निर्यात नियंत्रण प्रणाली भारत से स्कोमेट के तहत नियंत्रित वस्तुओं/प्रौद्योगिकियों के निर्यात की सुविधा प्रदान करते हुए भारत भारतीय निर्यातकों को दोहरे उपयोग वाले उच्च अंत सामान और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेगा।

ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना –

1. ई-कॉमर्स निर्यात एक आशाजनक श्रेणी है जिसके लिए पारंपरिक ऑफ़लाइन व्यापार से अलग नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अनुमान 2030 तक $ 200 से $ 300 बिलियन की सीमा में ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता का सुझाव देते हैं।
2. एफ़टीपी 2023 ई-कॉमर्स हब और संबंधित तत्वों जैसे भुगतान समाधान, बुक-कीपिंग, रिटर्न पॉलिसी और निर्यात पात्रता की स्थापना के इरादे और रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।
3. शुरुआती बिंदु के रूप में, एफ़टीपी 2023 में कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात पर कंसाइनमेंट वार कैप को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है।
4. निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, इस कैप को और संशोधित किया जाएगा या अंततः हटा दिया जाएगा।
5. ICEGATE के साथ कूरियर और डाक निर्यात निर्यातकों को FTP के तहत लाभ का दावा करने में सक्षम बनाएंगे। निर्यात/आयात पारिस्थितिकी तंत्र को संबोधित करने वाली व्यापक ई-कॉमर्स नीति जल्द ही विस्तृत की जाएगी

कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना के निर्यात संवर्धन के तहत सुविधा –

• ईपीसीजी योजना, जो निर्यात उत्पादन के लिए शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है, को और युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। जोड़े जा रहे कुछ प्रमुख परिवर्तन हैं:
• प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स (पीएम मित्रा) योजना को सीएसपी (कॉमन सर्विस प्रोवाइडर) स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (ईपीसीजी) के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र अतिरिक्त योजना के रूप में जोड़ा गया है।
• डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी जाएगी – प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए डेयरी क्षेत्र का समर्थन करने के लिए।
• सभी प्रकार के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), वर्टिकल फार्मिंग उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन प्रणाली और वर्षा जल फिल्टर, और ग्रीन हाइड्रोजन को हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों में जोड़ा जाता है – अब ईपीसीजी योजना के तहत कम निर्यात दायित्व आवश्यकता के लिए पात्र होंगे

अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सुविधा –

डीटीए इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली अग्रिम प्राधिकरण योजना निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात प्रदान करती है और इसे ईओयू और एसईजेड योजना के समान स्तर पर रखा गया है। हालांकि, डीटीए इकाई के पास घरेलू और निर्यात उत्पादन दोनों के लिए काम करने का लचीलापन है। उद्योग और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बातचीत के आधार पर, वर्तमान एफ़टीपी में कुछ सुविधा प्रावधान जोड़े गए हैं जैसे कि

निर्यात आदेशों के शीघ्र निष्पादन की सुविधा के लिए स्व-घोषणा के आधार पर एचबीपी के पैरा 4.07 के तहत परिधान और वस्त्र क्षेत्र के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना का विस्तार – मानदंड तय समय सीमा के भीतर तय किए जाएंगे।

वर्तमान में प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के अलावा 2 स्टार और उससे ऊपर के स्तर के धारकों के लिए इनपुट-आउटपुट मानदंडों के निर्धारण के लिए स्व-पुष्टि योजना के लाभ।

मर्चेंटिंग ट्रेड

भारत को मर्चेंटिंग ट्रेड हब के रूप में विकसित करने के लिए, FTP 2023 ने मर्चेंटिंग ट्रेड के लिए प्रावधान पेश किए हैं।

निर्यात नीति के तहत प्रतिबंधित एवं प्रतिबंधित वस्तुओं का मर्चेंटिंग व्यापार अब संभव हो सकेगा। मर्चेंटिंग व्यापार में भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक विदेशी देश से दूसरे विदेशी देश में माल की शिपमेंट शामिल है, जिसमें एक भारतीय मध्यस्थ शामिल है। यह आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा, और सीआईटीईएस और स्कोमेट सूची में वर्गीकृत वस्तुओं/वस्तुओं के लिए लागू नहीं होगा। समय के साथ, यह भारतीय उद्यमियों को कुछ स्थानों जैसे GIFT सिटी आदि को दुबई, सिंगापुर और हांगकांग जैसी जगहों पर प्रमुख मर्चेंटिंग हब में बदलने की अनुमति देगा।

एमनेस्टी योजना

1. असरकार मुकदमेबाजी को कम करने और निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को कम करने में मदद करने के लिए विश्वास-आधारित संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
2. ” विवाद से विश्वास ” के अनुरूप”पहल, जिसने कर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की मांग की, सरकार निर्यात दायित्वों पर डिफ़ॉल्ट को संबोधित करने के लिए FTP 2023 के तहत एक विशेष एकमुश्त एमनेस्टी योजना शुरू कर रही है।
3. इस योजना का उद्देश्य उन निर्यातकों को राहत प्रदान करना है जो ईपीसीजी के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। और अग्रिम प्राधिकरण, और जो लंबित मामलों से जुड़े उच्च शुल्क और ब्याज लागत के बोझ से दबे हुए हैं।
4. उल्लिखित प्राधिकरणों के निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को उन सभी सीमा शुल्कों के भुगतान पर नियमित किया जा सकता है जिन्हें छूट दी गई थी।
5. देय ब्याज इस योजना के तहत इन छूट वाले शुल्कों के 100% पर सीमित है। हालांकि,अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क के हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं है और इससे निर्यातकों को राहत मिलने की संभावना है क्योंकि ब्याज का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
6. उम्मीद है कि यह माफी इन निर्यातकों को एक नई शुरुआत और एक अवसर देगी।

लक्ष्य और लक्ष्य –

1. सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना है, जिसमें माल और सेवा क्षेत्रों से समान योगदान है।
2. सरकार जुलाई 2022 में आरबीआई द्वारा पेश किए गए एक नए भुगतान निपटान ढांचे की सहायता से सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी इरादा रखती है।
3. यह उन देशों के मामले में विशेष रूप से लाभप्रद हो सकता है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है।