विदेशी फंडिंग – सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत में नीति अनुसंधान और विश्लेषण में शामिल है। हाल ही में, सीपीआर का विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। एफसीआरए एक भारतीय कानून है जो विदेशी संगठनों से प्राप्त अनुदान को नियंत्रित करता है। इस कानून के तहत, भारतीय संगठनों को विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के पीछे के कारणों के बारे में विभिन्न रिपोर्टें हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सीपीआर को विदेशी अनुदान के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करने में विफल रहने के कारण एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

प्रेसिडेंट और CEO सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च –

कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर की बेटी यामिनी इस सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) NGO की प्रेसिडेंट और CEO हैं। पिछले साल CPR NGO और ऑक्सफैम NGO पर आईटी के सर्वे के बाद से FCRA लाइसेंस जांच के दायरे में था।

ऑक्सफैम का लाइसेंस जनवरी 2022 में वापस ले लिया गया था जिसके बाद इस NGO ने गृह मंत्रालय में इसे लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। मीडिया के अनुसार CPR ने भी FCRA नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते यह लाइसेंस रद्द किया गया है। FCRA कानून के तहत ही NGO को विदेशों से फंडिंग मिलती है। पिछले साल सरकार ने ऑक्सफैम नामक NGO का भी FCRA लायसेंस रद्द कर दिया था।

Few Media Sources – 

मणिशंकर अय्यर की बेटी के संस्थान पर गृह मंत्रालय का एक्शन
मोदी सरकार ने पांच प्रमुख एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए
सरकार ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

ध्यान दे – यह जानकारी मात्र है। मीडिया से वेरीफाई करना न भूले। इस ब्लॉग पोस्ट में त्रुटि की सम्भावना हो सकती है।

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