भारत ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी मिशन तय किया है। ये गांव आजादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि 1000 दिनों के भीतर सभी शेष गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। गांवों का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है। और, यह काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक साल पूरा करने के मौके पर विश्लेषकों ने मोदी सरकार की उपलब्धियां और चुनौतियां गिनाईं, जिनमें प्रमुख 25 उपलब्धियां और चुनौतियां इस तरह हैं :
1. जन धन योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले, जीवन बीमा और पेंशन वाले 10 करोड़ से अधिक के डेबिट कार्ड जारी।
2. कॉरपोरेट सेक्टर ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया। 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता का वादा।
3. रसोई गैस में नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना लागू। सब्सिडी में सालाना पांच अरब डॉलर बचत की उम्मीद। डीजल मूल्य भी नियंत्रण मुक्त।
4. रेल अवसंरचना में विदेशी निवेश को अनुमति। सीमा तय नहीं।
5. रक्षा में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मामले में सीमा 74 फीसदी।
6. रक्षा खरीद में तेजी। 36 राफेल युद्धक विमान की खरीदारी को मंजूरी ।
7. बीमा और पेंशन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़कर 49 फीसदी।
8. कोष जुटाने के लिए बैंकों को आईपीओ/एफपीओ लाने की अनुमति। बशर्ते सरकारी हिस्सेदारी 52 फीसदी से अधिक हो।
9. कर लाभ के साथ रियल एस्टेट एवं अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की अनुमति।
10. 100 स्मार्ट शहर परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
11. रेलवे में पांच साल में 130 अरब डॉलर खर्च प्रस्तावित।
12. अखिल भारतीय वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने की दिशा में ठोस पहल।
13. कोयला ब्लॉक नीलामी के दो चक्र सफलता पूर्वक पूरे।
14. नए विधेयक पारित होने के साथ खनन क्षेत्र में जारी गतिरोध दूर।
15. दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी पूरी।
16. मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत और कौशल भारत पहल शुरू। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजगार सृजन पर जोर।
17. मुद्रा बैंक 20 हजार करोड़ रुपये कोष के साथ शुरू। यह छोटे उद्यमियों को 50 हजार से 10 लाख रुपये ऋण देगा।
18. सरकारी कंपनियों का विनिवेश शुरू।
19. फैसले में तेजी लाने के लिए कई मंत्री समूहों का विघटन।
20. केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू।
21. इस्पात, कोयला और बिजली परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली।
22. कृषि उत्पादों में महंगाई नियंत्रित रखने के लिए कीमत स्थिरीकरण कोष स्थापित।
23. कृषि उत्पादों का भंडारण बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के साथ भंडारण अवसंरचना कोष गठित।
24. विदेशी कोषों की आय से संबंधित कर पर स्पष्टता, जिनके कोष प्रबंधक भारत में रहते हों।
25. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) पर विधि आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित।
जाने Modi Sarkar कुछ और महत्वपूर्ण कदम –
1. विदेश नीति –
भारत ही नहीं , सम्पूर्ण विश्व में भारत और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की छवि उज्जवल हुई है। पिछले एक साल में नरेंद्र मोदी ने 18 देशों की यात्रा की और विश्व के बड़े-बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस का नतीजा है कि आज विश्व में भारत की छवि में निखार हुआ है और भारत की पहचान बढ़ी है।
2. सरकार का सु-सञ्चालन –
मोदी की सरकार में शासन के तौर-तरीकों में बदलाव आया है और पारदर्शिता बढ़ी है। पिछली सरकार के समय का निराशाजनक माहौल का माहौल बना है। सरकार के निर्णय लेने की क्षमता का जनता और उद्योग जगत, दोनों ने स्वागत किया है।
3. कर नीति में सुधार –
भाजपा सरकार ने जीएसटी बिल को पास करने की भरसक कोशिश की है। भाजपा सरकार इस बिल को आम सहमति से पास करना चाहती है और इस बिल के शीघ्र ही पास होने की आशा है। इस बिल के पास होने से उद्योग जगत को भारी लाभ होगा जिस का फायदा देश की जनता को विकास की तीव्र गति के रूप में मिलेगा।
4. मेक इन इंडिया –
PM मोदी की मेक इन इंडिया योजना और अभियान को अभूतपूर्व समर्थन और रिस्पांस मिला है। इस के चलते युवाओं का झुकाव भारत को एक वैश्विक सुपर पावर में बदल देने की और हुआ है।
5. काले धन पर रोक –
जांच एजेंसियों पर अब कोई रोकटोक नहीं है। काले धन पर रोक लगी है और मोदी सरकार के प्रयासों से हजारों करोड़ का काला धन देश-विदेश से उजागर हुआ है।
6. बचत योजना –
भारत में सभी को पेंशन का लाभ नहीं मिलता। भाजपा सरकार की अटल पेंशन योजना से भारतीय समाज का तन बना मजबूत होगा क्यों बुज़ुर्गों के लिए पेंशन का आधार बढ़ेगा। सरकार की योजनाओं से 7.5 करोड़ लघु-उद्यमियों को मुद्रा बैंक लाभ मिलेगा।
7. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा –
PM मोदी सरकार में 16 रुके हुए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फिर से काम शुरू हो चुका है। मोदी सरकार बड़े पैमाने पर सिचाई योजनाओं पर निवेश कर रही है जिसका सीधा फायदा देश के किसानों को मिलेगा।
8. बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सुधार –
बैंकिंग सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी की वजह से जबरदस्त दबाव है। बैंकों के कामकाज में चुस्ती लाने के लिए बैंक के चेयरमैन आदि की नियुक्ति प्रोफेशनल तरीके से होने लगी है। सरकार द्वारा लागु नयी बीमा योजना मात्र कुछ ही समय में ७. करोड़ लोगों तक पहुँच चुकी है। इन बीमा योजनाओं से आम आदि को बेहद फायदा होगा।
9. वित्तीय घाटा –
मोदी सरकार ने वित्तीय घाटे को कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है। इस वर्ष में सरकार ने वित्तीय घाटे के काम करने के अपने टारगेट को पीछे छोड़ दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, ग्रोथ रिज़र्व आदि सभी क्षेत्रों में भारत की अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ है।
10. गुड गवर्नेन्स –
गुड गवर्नेन्स और राज्य नीतियों के बीच बैलेंस आया है। घटक दलों के साथ तालमेल बढ़ा है। इस का नतीजा यह हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ा है।
PM मोदी सरकार की कुछ और उपलब्धियां –
1-एक साल में कोई घोटाला नहीं, सिर्फ़ 29 कोयला खदानों की नीलामी से सरकारी खजाने में लगभग तीन लाख करोड़ जमा कराए.
2-यूरिया की ब्लैकमार्केटिंग रोकने के लिए यूरिया पर नीम की कोटिंग शुरू की.
3- प्रमाण पत्रों में सेल्फ एफ़िडेविट, पेंशनर्स को हर साल अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं.
4- किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देना शुरू, अगले तीन साल में सभी को सॉयल हेल्थ कार्ड.
5- न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए, सिर्फ़ 12 रुपए में दो लाख का दुर्घटना बीमा.
6- ग़ैर ज़रूरी क़ानूनों को ख़त्म करना शुरू, आने वाले दिनों में 1300 क़ानून ख़त्म किए जाएंगे.
7- दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में दलालों के लिए अब जगह नहीं.
8- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 15 करोड़ खाते खुले, गैस सिलिंडर सब्सिडी सीधे बैंक खातों में
9- पिछली सरकार के मुक़ाबले देश में एक साल में आठ गुना अधिक विदेशी पूंजी आई, छह लाख अधिक विदेशी सैलानी आए.
10- मुद्रा बैंक की स्थापना, बैंक 10 हज़ार रुपए से 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ देगा.
राष्ट्रपति ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां –
76 लाख लोगों को रोज़गार की ट्रेनिंग दी गई
मेक इन इंडिया अभियान से 39 फीसदी विदेशी निवेश बढ़ा
मुद्रा योजना के तहत 1 लाख करोड़ के लोन दिए गए
जापान की मदद से मुबंई-अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू
पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास पर सरकार का जोर
सरकार का मिशन स्वस्थ और श्वच्छ भारत
प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख टॉयलेट बनाए गए
सरकार ने फूड प्रोसेसिंग फंड का गठन किया
आयुर्वेद, योग, युनानी होमियोपैथिक मेडिसिन पर जोर
एक हजार कानून खत्म करने पर काम चल रहा है।
जल संचय के लिए जल क्रांति योजना
स्पेशल ग्रीन हाइवे पॉलिसी योजना की शुरुआत हो चुकी है
छोटे पदों पर नियुक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है इंटरव्यू
पठानकोट हमले को मुस्तैद से नाकाम किया गया
1 लाख 55 हजार पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन
देश में मोबाइल का उत्पादन दोगुना हुआ
2018 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
पूरी पारदर्शिता के साथ खदानों का आवंटन
चार धामों को जोड़ने के लिए सड़क पर 12 हजार करोड़ का खर्च
Comments