देश में पब्लिक वाई-फाई सिस्टम के लिए मोदी सरकार PM Wifi Yojna ने बड़ा ऐलान किया है. मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने का फैसला लिया गया. सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी. इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी.

Govt announces PM Wifi Access Network Interface (PM-WANI) platform

इसके लिए सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा. सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी.

PM Wifi Yojana –

लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा. कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी. इसलिए देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

पीएम मोदी ने पूरे भारत के कोने-कोने को कवर करते हुए इस मेगा वाईफाई प्रोजेक्ट की घोषणा है। इससे गांव के लोगो को शहरों जैसी शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी मिलेगी। सरकार देश के लोगो के भूमि का रिकॉर्ड भी डिजिटल कर रही है ताकि आसानी से लोन, फ़र्ज़ी रजिस्ट्री से बचाव, लड़ाई झगडे आदि से बचाव होगा।

किसी को भी किराना स्टोर के मालिक से लेकर चाय की दुकान तक के स्टॉल पर साइन अप करने की सुविधा देती है

पहले चरण में, कस्बों और गांवों, शहरों और जिलों में 500,000 सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे, जो एक क्लिक के साथ सस्ते इंटरनेट की व्यवस्था करेंगे। यह PM Wifi परियोजना सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार और उद्यमियों के बीच एक बड़े पैमाने पर सहयोग होगा।

PM Wifi Yojna ( PM-WANI) की घोषणा –

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी बताया की “PM Wifi एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (PM-WANI) प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत ही शक्तिशाली, परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बनाने जा रहा है ताकि आम भारतीय को सशक्त बनाया जा सके।”

मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा.
जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी.
जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में 6 करोड़ रोजगार थे जो अब बढ़कर 10 करोड़ रोजगार मिल चुके हैं

इस योजना के लागु होने के बाद देश के लोगो की कमाई अपने आप बढ़ेगी, क्युकी वो इंटरनेट पर नया काम सीख कर, नया काम शुरू कर सकते है। इसलिए आप भी जुड़े रहे lostbharat.com के साथ।

Attention / सावधान –

एक फ़र्ज़ी पत्र में पीएम-वाणी योजना के तहत ₹650 शुल्क के बदले वाई-फाई पैनल, ₹15,000 किराया और नौकरी देने का वादा किया जा रहा है

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